नई दिल्ली. केंद्र सरकार खनन क्षेत्र सुधार करने के बाद खनिज ब्लॉकों की नीलामी फिर से शुरू करेगी। सुधार के लिए खान मंत्रालय ने इससे पहले आम लोगों, खनन उद्योग और अन्य अंशधारकों से खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित सुधारों पर सुझाव मांग रखे हैं। सुधारों को जल्द से जल्द किया जाएगा।

खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार सरकार को प्रस्तावित सुधारों पर जो सुझाव मिले हैं उन पर गौर किया जाएगा। केंद्र की योजना अगले दो से तीन साल में कम से कम 500 खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की है। प्रस्तावित सुधारों के तहत एमएमडीआर कानून के 10ए(2)(बी) तथा 10ए(2)(सी) प्रावधानों में सुधार शामिल है। इससे पुराने समय से अटके 500 संभावित पट्टों (लीज) की नीलामी का रास्ता खुल सकेगा। धारा 10ए(2)(बी) शुरुआती या संभाव्य लाइसेंसों से संबंधित है। वहीं 10ए(2)(सी) खनन पट्टा देने से संबंधित है।
केंद्र को खनिज ब्लॉकों की नीलामी से पहले राज्य सरकारों को भरोसे में लेना होगा। खान मंत्रालय सिर्फ नीति बनाता है, नीलामी से संबंधित अन्य कामकाज राज्य सरकारों को देखना होता है। सरकार ने मई में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और अन्य सुधार लाने की घोषणा की थी।

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